Citizen Awaz Darbhanga : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सभी हितधारकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीजेएम आलम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह समझौता योग्य मामलों को निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता सुलह समझौता योग्य मामलों को निष्पादित कराने का सर्वोत्तम माध्यम है। इससे पक्षकारों को समय एवं पैसे की बचत होती है। यह पक्षकारों को जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं से भी बचाता है। सचिव आरती कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों को सफल बनाने में ग्राम कचहरियों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। कुछ प्रखंडों की भागीदारी कम है जिसके लिए पंचायत स्तर पर संवेदीकरण जरूरी है। उन्होंने पिछले लोक अदालत में निष्पादित ग्राम कचहरियों के मामले संबंधी डेटा रखते हुए संबंधित बीपीआरओ को संवेदीकरण के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि 9 मई को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय में लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी समझौता योग्य मामलों का चयन कर सूची कार्यालय में जमा करें तथा पक्षकारों को नोटिस जारी कर सूचित करें।
