दरभंगा : लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने इसे विकसित भारत की परिकल्पना और अमृत काल की रणनीति वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के पिछले दस वर्षों के सकारात्मक परिवर्तन और नए भारत की आशा और विश्वास के साथ भविष्य की प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। सांसद ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से पीएम बने नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील नेतृत्व में देश अभूतपूर्व विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश की जनता की भलाई के लिए सैकड़ों जनकल्याणकारी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है। भारत की बढ़ती मजबूत अर्थव्यवस्था और सर्वसमावेशी विकास के बदौलत देश विश्वभर में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
सांसद ने कहा कि वित्त मंत्री ने समृद्ध भारत के निर्माण और विकास के मंत्र साथ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। जन केंद्रित समावेशी विकास मोदी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस बजट में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सांसद ने कहा कि गरीब कल्याण और देश का कल्याण के ध्येय के साथ लागू किए गए डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुआ है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए है। युवाओं के सशक्तिकरण हेतु पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी किया गया है। वहीं 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के प्रशिक्षण दिया गया है।पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण को स्वीकृति दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसान को फसल बीमा का लाभ मिला चुका है। नारी शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण वितरित किया गया है वहीं 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 01 करोड़ महिला दीदी लखपति बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी, आगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.03लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। सांसद ने कहा कि अमृतकाल के संकल्प को सुदृढ़ करता यह अंतरिम बजट देश में विकास की नई इबारत लिखेगा। यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।
