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JANSURAJ NEWS : जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में PK का बड़ा ऐलान – अति पिछड़ा समाज के 70 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा

पीके : लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है, जिन लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में आपके बच्चों को लाठी से पिटवाया है उनको सत्ता से बाहर करना है

पटना : आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट देगी। जन सुराज न सिर्फ उन्हें टिकट देगी बल्कि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी मुहैया कराएगी। उन्होंने NDA और महागठबंधन को चुनौती दी कि दोनों मिलकर भी पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते।

लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है, जिन लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में आपके बच्चों को लाठी से पिटवाया है उनको सत्ता से बाहर करना है : प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने हाल ही में BPSC छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों करोड़ में सीटें बेची गईं। जब छात्रों ने पेपर लीक का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लाठी चलाने वाली पुलिस ने किसी छात्र से उसकी जाति नहीं पूछी, पुलिस ने सभी पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाईं। इसलिए अब समय आ गया है कि इस कड़ाके की ठंड में आपके बच्चों को लाठियों से पिटवाने वालों को सत्ता से हटा दिया जाए। इस बार लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है।

भूमिहीनों को जमीन, सबको पढ़ाई और रोजगार के लिए पूंजी से ही समतामूलक समाज बनेगा, लालू और नीतीश ने समतामूलक समाज के नाम पर बिहार को बर्बाद कर दिया: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समतामूलक समाज की बात करते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया है। पिछले 35 सालों से नेताओं ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है।

इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने समतामूलक समाज बनाने के लिए जन सुराज के 5 मंत्रों की जानकारी दी और कहा कि भूमिहीनों को जमीन, सबको समान शिक्षा और रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। अभी सिर्फ 8 जातियों के पास दो तिहाई जमीन है। बिहार में 100 में से 60 भूमिहीन हैं। जन सुराज सत्ता में आने पर तीन साल में भूमि सुधार लागू करेगी।

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