दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उत्तर बिहार के आठ करोड़ लोगों के लिए आवश्यक : डा गोपाल जी ठाकुर
दरभंगा : उत्तर बिहार के आठ करोड़ लोगों को हाई कोर्ट के न्यायिक कार्यों से पटना जाना पड़ता है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों से अधिक दूरी रहने के कारण पटना जाने मे चार घंटे से लेकर सात आठ घंटे की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे कारण यहां के लोगों का समय के साथ साथ आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए उत्तर बिहार के केंद्र बिंदु दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच की स्थापना कर आठ करोड़ लोगों की इन समस्यायों करना आवश्यक है।
दरभंगा के भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डा गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मैथिली भाषा में अपनी मांग रखते हुए उपरोक्त बातें कही।
सांसद डा ठाकुर ने लोकसभा में दरभंगा में अभी तक हुए विकाश कार्यों के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी गृहमंत्री श्री अमित शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि एयरपोर्ट आईटीपार्क बाढ़ के स्थाई निदान के लिए ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति रोसरा दरभंगा फोर लेन आमस दरभंगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे मखाना अनुसंधान केंद्र जैसे ऐतिहासिक पहल किए गए तथा आज़ादी के बाद साठ सालों के विकास कार्यों के मुकाबले मोदी जी के दस सालों के शासन को लोग स्वर्णिम काल के रुप में चर्चा करते हैं उसी तरह दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होना उत्तर बिहार के लोगों के लिए हर दृष्टि से अमृत समान जरूरी है।
सांसद डा ठाकुर ने दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के पक्ष मे लोकसभा में अपने तर्कों का हवाला देते हुए कहा की उत्तर बिहार के सुदूर क्षेत्रों से भौगोलिक स्थिति एवं पहुंच की दृष्टि से दरभंगा में बेंच की स्थापना होने पर आधी दूरी कम हो जायेगी जबकि न्यायिक मामलों की अधिक मात्रा में लंबित संख्या भी कम हो जायेगी तथा तेजी से मामलो का निपटारा भी होगा।
सांसद डा ठाकुर ने सुविधा और संसाधन का उदारण देते हुए लोकसभा को बताया कि दरभंगा में पर्याप्त रूप से न्यायिक और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध रहने के कारण कम खर्चे में यहां बेंच का खुलना सुगम होगा जबकि समय की बचत कम खर्चे कम परेशानी होने से आठ करोड़ मिथिलावासियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होगा।
सांसद डा ठाकुर ने दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए लोकसभा में यथा शीघ्र पहल करने की मांग और आग्रह करते हुए कहा कि आठ करोड़ लोगों के सुगम तथा सुलभ न्याय मिलने एवं पटना हाई कोर्ट के कार्यभार में संतुलन के लिए यह मांग समुचित समीचीन तथा न्यायोचित है।